विकसित देशहरूमा पनि कृषिमा अनुदानको चलन छ। अरू वस्तुजस्तो उत्पादन र बजारको प्रतिस्पर्धामा कृषि उपजलाई छाडिन्न। खाना नभई मानिसको जीवन चल्दैन, तसर्थ कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ।
नेपालमा भने कृषि अनुदानको खास उपलब्धि देखिन्न। बरु अनुदानको दुरुपयोग चाहिँ व्यापक मात्रामा भएको छ। जसै संघीयता आयो, प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि बने। ती सरकारले पुरातन केन्द्रीयतावादी सत्ताले भन्दा फरक गर्लान् भनेको उस्तै नक्कल गरे। र, कृषिमा अनुदान बाँड्न थाले। कृषिमा दिइएको उक्त अनुदान बालुवामा पानी सरह भइरहेको छ। ७० वर्षअघिदेखि नै नेपालका सरकारहरूले कृषिलाई प्राथमिकता भन्दै आएका छन्।
