रबिन पौडेल
सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने उद्देश्यले प्रस्ताव गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयकमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ। सरकारले अन्तराष्ट्रिय अभ्यासभन्दा पनि फरक व्यवस्था प्रस्ताव गरेकोले त्यसमा संशोधन आवश्यक देखिएको हो।
सरकारले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी दफा २, दफा १८ र दफा ५२ मा संशोधन गर्न लागेको छ। दफा २ ले उल्लेख्य स्वामित्व भएको र सम्बद्ध व्यक्तिको कुरा गरेको छ। एक प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएपछि त्यो उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्ति हुन्छ। यस्तै सम्बद्ध व्यक्तिलाई समेत १९ बुँदामा परिभाषित गरेको छ।
दफा १८ मा सञ्चालकको अयोग्यता सम्बन्धि व्यवस्था छ। मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकको सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (च) पछि खण्ड (च१) थप गरी “सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवार वा निजको परिवार सम्बद्ध कम्पनी वा संस्थाले लिएको कुल व्यवसायीक ऋण निज सञ्चालक हुन चाहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी भएको“ उल्लेख गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएका व्यवसायी बैंकको सञ्चालक समितिमा बस्न नपाउने भएका छन्।
अर्थमन्त्रालयले सम्बद्ध व्यक्ति वा निजको परिवारले व्यवसायीक ऋण लिएको सिमा यकिन गर्न आवश्यक भएकोले सो व्यवस्था थप गरिएको जनाएको छ। यस व्यवस्थाले १ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा लिएका ब्यक्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिमा जान रोक्ने छ। यसले गर्दा नयाँ विधेयकमा कुनै एक बैंकमा सञ्चालक भएको व्यक्तिले र उसको परिवारले कुनैपनि बैंकबाट व्यवसायीक कर्जा लिन नपाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ। विधेयकमा परिवारको परिभाषलाई समेत थप गरी विवाहित महिलाको हकमा सासु, ससुरा समेतलाई परिवारको रुपमा परिभाषित गरेको छ।
