काठमाडौं । समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या बढिरहँदा सहकारी व्यवसायको प्रवर्द्धनका लागि भन्दै ऐनमै व्यवस्था गरी सरकारले शुरू गरेको सहकारी प्रवर्द्धन कोष भने अलपत्र परेको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार संघीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले २०७७ असारदेखि कोष शुरू गरेको थियो । सरकारले कोष परिचालन गरी त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेपछि संस्थाहरूले कोषमा रकम जम्मा गर्नै छाडेका छन् । जम्मा भएको रकमसमेत परिचालन हुन सकेको छैन ।
महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्म कोषमा ९ करोड १९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ । दर्ता भएका ३१ हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये अधिकांशले कोषमा रकम जम्मा नगरेको र जम्मा गरेका संस्थाको पनि यकीन विवरण सरकारसँग नभएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ । ‘कोष सचिवालयले सहकारीहरूबाट विवरण संकलन नगरी बैंक स्टेटमेन्टको आधारमा एकमुष्ट आम्दानी जनाउने गरेकाले रकम दाखिला गर्ने सहकारीको विवरण यकीन हुने अवस्था छैन,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । महालेखाले कोषमा जम्मा भएको रकम प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ ।
