काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका उद्योगका लागि २०७५ सालमा बढाएको भाडा कार्यान्वयन गर्न हालै बाटो खोलिदिएपछि कम्पनी ऊबेलादेखिकै बढेको भाडा उठाउन कस्सिएको छ ।
२०७५ साउन १ गते मुलुकका विभिन्न १० ओटा औद्योगिक क्षेत्रमा साविकको दरमा उल्लेख्य वृद्धि गरेर नयाँ बहाल लागू गर्ने निर्णय कम्पनीले गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादनमूलक र गैरउत्पादनमूलक उद्योगका लागि तोकिएको वार्षिक बहालदर बढी भएको भन्दै ती क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी आन्दोलन र विरोधमा उत्रिए ।
