काठमाडौं । सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत आयकर ऐनको स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी हालको व्यवस्थामा गरेको परिवर्तनबाट पूँजीगत लाभकर छलीको जोखिम बढ्न सक्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८१/८२ का लागि ल्याइएको आर्थिक ऐनमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा (१) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरी साझेदारबाट पूँजी थप भई स्वामित्व परिवर्तन भएमा स्वामित्व परिवर्तन नै नमानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ (१) का अनुसार कुनै निकायको विगत ३ वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आप्mनो स्वामित्वको सम्पत्ति वा आफूले वहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिने व्यवस्था छ ।
