काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को अन्तिम किस्ताबापत वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती गर्ने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध स्थानीय तहका प्रतिनिधि एकजुट भएका छन् ।
संघीय सरकारले राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण देखाउँदै वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अर्थ मन्त्रालयअगाडि आइतवार विरोध प्रदर्शन नै गरे । गत माघ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू आवको अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ दशमलव ८९ प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
