वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशतले कटौती गर्ने संघीय सरकारको निर्णयबिरुद्ध स्थानीय तहका प्रतिनिधि रुष्ट भएका छन्।
संसदबाट पास भइसकेको बजेट संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषदले कटौती गरेको भन्दै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले आइतबार अर्थमन्त्रालय घेराउ गरेका थिए ।
स्थानीय सरकार प्रमुख र उपप्रमुख लगायतका करिब १०० जना जनप्रतिनिधिहरू अर्थमन्त्रालय भेला भएका थिए । घेराउ गर्न पुगेका हुन। सरकारले संसदबाटै पास भइसकेको अनुदानको रकम नपठाएको र नयाँ बजेटमा पनि थप कटौती गरेकोले आफुहरु सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन अर्थ मन्त्रालय पुगेको उनीहरुको भनाइ छ।
