१ साउन, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७६/७७ आजबाट शुरु भएको छ । सरकारले बजेटमार्फत लिएका नयाँ नीति र घोषणाहरु आजैबाट कार्यान्वयनमा जानेछन् ।
सरकारले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण सहित नयाँ आवको बजेट गत १५ असारमा सार्वजनिक गरेको थियो । सो बजेटले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
बजेटको स्रोतका रुपमा राजश्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड रुपैंयाँ उठ्ने अनुमान छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड, बैदेशिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जोहो गर्ने भनिएको छ ।
यस बर्ष चालु खर्च ९ अर्ब ५७ अर्ब १० करोड र पूँजिगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । यस आवमा मुद्रास्थिति ६ प्रतिशतभित्र सिमित राख्ने प्रतिवद्धता सरकारले गरेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आजबाट कार्यान्वयनमा आउने बजेटका मुख्य विषयहरु यसप्रकार छन् :
तलव/सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारको विनियोजनबाट पारिश्रमिक बुझ्ने कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, शिक्षक तथा प्राध्यापकको तलवमा वृद्धि भएको छ । राजपत्रअनकिंत श्रेणीका कर्मचारीले २० प्रतिशत र राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीले १८ प्रतिशतले बढेको तलव बझुने छन् ।
सामाजिक सुरक्षातर्फ वृद्धभत्ता र अशक्त, अपांगता भएका, एकल महिला, लोपोन्मुख, आदिवासी/जनजातिसमेतले पाउने भत्तासमेत १ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । बढेको तलव र वृद्धभत्ताको कार्यान्वयन आजैबाट शुरु भएको छ ।
स्टार्टअप व्यवसाय करको दायरामा
यस आर्थिक वर्षबाट सरकारले पहिलोपटक नविनतम सोच, सीप, उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोगबाट शुरु गरिएका (स्टार्टअप) व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउँदै छ ।
यस्तो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले आगामी पुस मसान्तभित्र स्थायी लेखा नम्बर लिएर मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भए आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भन्दा अघिल्ला वर्षको कुनै पनि किसिमको विवरण, कर, जरिवाना, थप दस्तुर, शूल्क र ब्याज तिर्न नपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवसाय
सरकारले करको दायरा बढाउने क्रममा यस वर्ष स–साना व्यवसायीलाई पनि करको दायराभित्र समेट्दैछ । मदिरा, वाइनको व्यवसाय गर्ने पसल, हेल्थ क्लव, डिस्को, मसाज थेरापी, मोटर पार्ट्स, विद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेन्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कवाडी र पत्रुको व्यवसाय पनि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याइएको छ ।
उता, शैक्षिक तथा कानूनी परामर्श, लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी सेवा पनि यस वर्षदेखि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उपभोक्तालाई कर फिर्ता
यस आर्थिक वर्षदेखि कुनै उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीद गर्दा विद्युतीय माध्यमबाट त्यसको भुक्तानी गरे कर तिरेको १० प्रतिशत रकम आफ्नो खातामा फिर्ता पाउनेछन् ।
सरकारको सिफारिसमा कूटनीतिक सुविधा प्राप्त गर्ने नियोगले नेपालभित्र कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खरीद गरेमा कर फिर्ता माग्न सक्ने सुविधा पनि यस वर्षदेखि शुरु भएको छ ।
आयकरमा सुविधा
नयाँ आर्थिक वर्षबाट मध्यमवर्गिय परिवारले सहुलीयत पाउँदैछन् । एकल व्यक्तिको करयोग्य आयको सीमा बढाइएको छ ।
- अविवाहितको हकमा ४ लाख रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर लाग्ने
- ४ लाखभन्दा माथि ५ लाखसम्मको करयोग्य आयमा ४ लाखसम्म १ प्रतिशत र त्यसमाथिको आयमा १० प्रतिशत
- ५ लाख रुपैयाँभन्दा माथि ७ लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा ४ लाख सम्म १ प्रतिशत, ४–५ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि ७ लाखसम्मको २० प्रतिशत
- ७ लाखभन्दा माथि २० लाखसम्मको करयोग्य आयमा ७ लाखसम्म अघिल्लो प्रावधान अनुसार र त्यसभन्दा माथिको आयमा ३० प्रतिशत
- २० लाख रुपैयाँभन्दा माथि भए २० लाखसम्म लागेको करको दरमा २० प्रतिशत थपेर कूल ४५ प्रतिशत आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
- विवाहितको हकमा हरेक प्रावधानमा ५० हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ । अर्थातः ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको आयमा १ प्रतिशत मात्र कर राखिएको छ ।
