सरकार भएका कानुन लागू गर्दैन, नयाँका नाममा पन्छिन खोज्छ

काठमाडौं : सहकारी अपचलनमा ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति बन्यो। संसद् अवरोधको गाँठो फुक्यो। बजेट पनि संसद्मै प्रस्तुत भयो। तर, सहकारी अपचलन छानबिनको काम कसरी अघि बढ्छ ? भन्ने आमचासो छ। किनभने, सरकारले सहकारी छानबिनका लागि पर्याप्त कानुन नभएको यसअघि नै ‘ठहर’ गरिसकेको छ। 

वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानुन बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त निर्णयअनुसार कानुनको मस्यौदा संसद्मा आइसकेको छैन। सरकारले यही बहानामा संसदीय छानबिन समितिलाई ‘अलमल्याउने’ त होइन भन्ने आशंका पनि उस्तै छन्। कानुनका जानकार भने सहकारी ठगीमा कारबाही गर्न सहकारी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, बैंकिङ कसुर ऐन, संगठित अपराधसम्बन्धी ऐन–कानुन नै पर्याप्त रहेको बताउँछन्।