नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ सार्वजनिक

पृष्ठभूमि नेपालमा औपचारिक वित्तीय सेवाको सुरुआत वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंकको स्थापनासँगै भएको हो । वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको रूपमा वि.सं. २०१३ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भयो भने वि.सं. २०१६ मा नेपाल औद्योगिक विकास निगम र वि.सं. २०१९ मा सहकारी संस्थाहरूलाई कर्जा उपलब्ध गराउन सहकारी बैंकको स्थापना भयो । वि.सं. २०२२ मा पूर्ण सरकारी स्वामित्वको दोस्रो वाणिज्य बैंकको रूपमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भयो । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि कर्जाका साथै प्राविधिक सेवा तथा कृषि सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कृषि विकास बैंङ्क ऐन, २०२४ बमोजिम वि.स. २०२४ सालमा कृषि विकास बैंकको स्थापना भई सहकारी बैंकलाई समेत उक्त बैंकमा गाभिएको  थियो ।

वाणिज्य बैंकहरूमार्फत वि.सं. २०३१ मा साना क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम  (Small Sector Lending Programme) जसलाई पछि प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा (Priority Sector Lending-PSL) मा रूपान्तरण गरी निक्षेपको ७ प्रतिशत कर्जा यस्तो क्षेत्रमा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । कृषि विकास बैंकले वि.सं. २०३२ (सन् १९७५) मा साना किसान विकास कार्यक्रम (Small Farmers Development Programme-SFDP) को सुरुआत गरेपश्चात् ग्रामीण क्षेत्रका बेरोजगार, न्यून आयवर्ग, परम्परागत कृषि पेसामा लागेका व्यक्तिका लागि लघुकर्जाको माध्यमबाट आयआर्जन सृजना गरी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति सुधार गर्न देशभरि नै साना किसान विकास कार्यक्रमको विस्तार भएको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०३८ मा सघन बैङ्किङ कार्यक्रम  (Intensive Banking ProgrammeIBP) लागु ग¥यो । जसमा कम आय भएका वर्गलाई कुल कर्जाको ८ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गरेको र वि.सं.२०४६ मा यसलाई बढाएर १२ प्रतिशत पु¥याइएको थियो ।

सरकारले आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बन गरे सँगै संयुक्त विदेशी लगानी  (Foreign Joint Venture) बैंकको रूपमा वि.सं. २०४१ मा नेपाल अरव बैंक लि. (हालको नविल बैंक लि.), वि.सं.२०४२ मा नेपाल इन्डोस्वेज बैंक लिमिटेड (हालको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेड) र वि.सं. २०४३ मा नेपाल ग्रिण्डलेज बैंक लिमिटेड (हालको स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल लिमिटेड) को स्थापना भएको हो ।

वि.सं.२०४० को दशकसम्म २/२ वटा वाणिज्य बैंक र विकास बैंक रहेकामा वित्त कम्पनी ऐन, २०४० बमोजिम वि.स. २०४९ मा नेपालको पहिलो वित्त कम्पनीको रूपमा नेपाल आवास विकास वित्त कम्पनी लि. को स्थापना भएको थियो ।

आ.व. २०४९/५० मा ग्रामीण विकास बैंक मोडल भित्रिएसँगै तत्कालीन पाँचै विकास क्षेत्रमा सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंक समेतको लगानीमा ग्रामीण विकास बैंकहरू स्थापना भए । त्यसैगरी विकास बैंकको प्रवर्धन तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थासहित वि.सं.२०५२ मा विकास बैंक ऐन जारी भई राष्ट्रिय/क्षेत्रीय/जिल्ला तहमा विकास बैंकहरूको स्थापना गर्ने कार्य सुरु भएको थियो ।

वि.सं. २०५७ असारमसान्तमा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या १३, विकास बैंकको सङ्ख्या ७, वित्त कम्पनीको सङ्ख्या ४७ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ७ गरी कुल संस्था ७४ रहेका थिए । वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, ऋण असुली ऐन, २०५८ साथै ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ जारी भएबाट वित्तीय समावेशीकरणका लागि बलियो संरचनाको निर्माण भएको देखिन्छ । वि.सं. २०६७ सम्ममा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २७, विकास बैंकको सङ्ख्या ७९, वित्त कम्पनीको सङ्ख्या ७९ र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या १८ गरी  कुल २०३ बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना भएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक ३३, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक १०९, ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी ८७, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्था १०१ र पूर्वाधार बैंक १ गरी कूल ३३१ वटा संस्थालाई इजाजतपत्र प्रदान गरेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सबलीकरण तथा वित्तीय समावेशीकरणलाई दिगो बनाइराख्न गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति नीतिको कार्यान्वयनपश्चात् २०८० असारमसान्तमा वाणिज्य बैंकको सङ्ख्या २०, विकास बैंकको सङ्ख्या १७, वित्त कम्पनीको सङ्ख्या १७, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या ५७ र पूर्वाधार बैंक १ गरी कुल संस्था ११२ रहेको देखिन्छ । सोही समयमा, भुक्तानी सेवा सञ्चालक संस्थाको सङ्ख्या १०, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको सङ्ख्या २७, कनेक्ट आईपिएस  (connectIPS) मा आबद्ध संस्था ११५ र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाका एजेन्ट सङ्ख्या १४,१२३ रहेको देखिन्छ । २०८० असार मसान्तमा विप्रेषण कम्पनी कुल ३६ वटा रहेका थिए भने ती कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरी विप्रेषण रकम भुक्तानी गर्न फर्म, कम्पनी एवम् संस्थाहरूलाई सब–एजेण्टको रूपमा कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वित्तीय पहुँच तथा साक्षरता र वित्तीय समावेशीकरण अभिवृद्धिका लागि विगतदेखि नै नेपाल सरकार, नियामक निकाय तथा अन्य सरोकारपक्षबाट आवश्यकताअनुरूप कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ (दोस्र्रो संशोधन) मा उल्लिखित नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्यमा र नेपालको पन्ध्रौँ आवधिक योजना (आ.व.२०७६/७७ – २०८०/८१) को मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रको उद्देश्यमा समेत वित्तीय समावेशीकरणको अभिवृद्धि अपरिहार्य रहेको सन्दर्भ उल्लेख भएबाट समेत प्रष्ट हुन्छ ।

२.  उद्देश्य

वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता  (Deepening) अभिबृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत् वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्धन गर्नु यस नीतिको उद्देश्य रहेको छ ।

३. विद्यमान अवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वि.सं. २०७८ मा गरिएको अध्ययन Financial Access in Nepal प्रतिवेदनअनुसार वि.सं. २०७७ असार महिनासम्म कम्तीमा एक व्यक्ति एक खाताको आधारमा ६७.३ प्रतिशत जनसख्याको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा (“क”, “ख” र “ग” वर्गमा) खाता रहेको देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०७६ मा गरेको संक्षिप्त अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको ६०.९ प्रतिशत जनसङ्ख्या औपचारिक वित्तीय सेवामा समावेश भएको देखिएको थियो ।

 नेपाल राष्ट्र बैंकले वि.सं. २०७९ मा प्रकाशन गरेको Baseline Survey on Financial Literacy in Nepal मा नेपालको वित्तीय समावेशीकरणको स्थिति प्रस्तुत गरिएको छ । उक्त सर्वेक्षणमा वयस्क जनसङ्ख्याको वित्तीय सेवाको प्रयोगका सूचकहरूमा सर्वाधिक (८६.६४ प्रतिशत) ले बचत, लगानी वा अवकाश उपकरण, ७३.७८ प्रतिशतले भुक्तानी उपकरण, ४६.३४ प्रतिशतले ऋण उपकरण र ३०.०२ प्रतिशतले मात्र बीमा सेवा प्रयोग गरेको पाइएको छ । सर्वेक्षणमा ४६.३४ प्रतिशत वयस्क जनसङ्ख्याले कर्जा प्रयोग गरेको पाइएको छ भने जम्मा १७.६० प्रतिशतले मात्र बैंक कर्जा उपयोग गरेका छन् र अझै पनि ७१.८३ प्रतिशत जनसङ्ख्या आफ्नो आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न परिवार तथा साथीभाइमा निर्भर रहेको देखिएको छ ।

वि.स. २०८० असार मसान्तसम्म बझाङको साइपालबाहेक सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पुगेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजार ५ सय ८९ पुगेको छ । त्यसैगरी, सोही अवधिमा डिजिटल वालेट  (Digital Wallet) प्रयोगकर्ता सङ्ख्या १,८९,४१,७९३, मोबाइल बैङ्किङ (Mobile Banking) ग्राहक सङ्ख्या २,१३,६३,९८९, इन्टरनेट बैङ्किङ (Internet Banking) ग्राहक सङ्ख्या १८,५६,१९५, कनेक्ट आईपिएस (connectIPS) प्रयोगकर्ता सङ्ख्या ११,०८,४३६ रहेका छन् । सोही अवधिमा एटीएम सङ्ख्या ४८५५, मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख ६४ हजार, निक्षेप खाता सङ्ख्या ५ करोड ११ लाख ७८ हजार पुगेको र कर्जा खाता सङ्ख्या १८ लाख ४५ हजार नाघेको देखिन्छ । साथै, डेबिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या १ करोड ८ लाख ५६ हजार ३ सय ७५ र क्रेडिट कार्ड लिनेको सङ्ख्या २ लाख ३८ हजार ७ सय ९५ पुगेको छ ।

समावेशीकरणका यी विभिन्न आयामहरूलाई मध्यनजर गर्दा, समावेशीकरणको उद्देश्यलाई निकै महत्वका साथ अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि अवलम्बन गरिने विभिन्न कार्यक्रमहरू र जारी गरिने निर्देशन तथा मार्गदर्शनहरूमा तादात्म्य हुनुपर्ने देखिन्छ । 

पूर्णपाठ सहित हेर्नको लागि यस लिंकमा क्लिक गुर्नहोस् ।