काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समानीकरण अनुदानमा सामान्य वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड विनियोजन गरेका छन् । विनियोजित रकम राजस्व शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने रकमबाहेकको हो ।
राजस्व शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने रकम भने चालु वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष ७३ अर्ब ३३ करोड कम प्रस्ताव गरिएको छ । चालु वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई गरिने राजस्व बाँडफाँटतर्फ १ खर्ब ७३ अर्ब ९२ करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएकामा आगामी वर्षका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ ।
