काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलवार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले असन्तुष्टी जनाएको छ । एक तहको भन्सार सुविधा नदिए मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन नसकिने भन्दै बुधवार एक विज्ञप्ती नै जारी गरि असन्तुष्टी जनाएको हो ।
उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य राख्दै सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले रु. ३६ अर्ब लगानी भएका र ३ हजार ५ सय भन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको संघको भनाइ छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न खोजेको आरोप संघले लगाएको छ । संघले राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो भन्ने बुझ्न नसकेको बताएको छ ।
