काठमाडौँ — आम्दानी र खर्चको क्षमता सुधार्ने योजनाबिना सरकारले परम्परागत शैलीकै बजेट ल्याएको छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन वृद्धि, लाखौं रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिए पनि अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रभावकारी योजना भने ल्याएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री र गठबन्धन दलका नेता तथा कार्यकर्ताको असीमित दबाबबीच अर्थमन्त्री बजेटको आकारमा भने संयमित देखिएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड खर्च गर्ने योजना बनाएका छन् । यो अंक चालु आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको तुलनामा १ खर्ब ९ अर्बले मात्रै बढी हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याए पनि राजस्व संकलन र खर्च गर्न नसकेकै कारण सवा २ खर्बले घटाइसकेको छ ।
