काठमाडौँ । वर्षौैदेखि सहकारी क्षेत्रको समस्या रहँदै आएको छ । सहकारी सञ्चालकहरुबाटै वचतकर्ताको रकम अपचलन गरेकाले झण्डै दुई दर्जन सहकारी समस्याग्रस्त घोषित भइसकेका छन् । अरु दर्जनौं सहकारी संस्थाहरुबाट पनि निक्षेपकर्ताहरु पीडित भएका छन् ।
सहकारीपीडितहरुले आफ्नो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै वर्षौदेखि आन्दोलन गरिरहँदा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत यसमा मुछिए । त्यही विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दलले गरेको सदनको अवरोध मंगलबार मात्रै संसदीय छानबिन समिति गठन गरिएपछि हटेको छ । योसँगसँगै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सहकारीको छिटफुट समस्या समाधान गर्ने गरी योजनाहरु अघि सारेको छ ।
