अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संघीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। बजेटको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहने राजस्व संकलन अपेक्षित हुन नसकेको समयमा सरकारले कतिपय क्षेत्रमा करको दायरा विस्तार गर्दैछ।
चालू वर्षको बजेटको विनियोजन गर्ने क्रममा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएका थिए। नयाँ क्षेत्रमा कारोबार भएको तर करको दायरा विस्तार गर्न नसकिएको, कर चुहावट बढेको, कर प्रणालीहरूमा समस्या देखिएको सन्दर्भमा त्यसपछिको सरकारले समग्र सुझाव दिनको लागि पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति बनाएको थियो।
