महालेखापरीक्षकको २१ औं प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय तहमा मनोमानी खर्च हुने गरेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सात स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च रू.१२ लाख ६६ हजार, १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा रू. ११ लाख ५ हजार खर्च गरेका छन् । यसैगरी ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले रू.३ करोड ४२ लाख २९ हजार यातायात खर्च, ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत रू.२ करोड ४९ लाख ५८ हजार, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चबापत रू.५ करोड ९८ लाख ७२ हजार, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा रू.६ करोड ३८ लाख ९६ हजारसमेत गरि रू. १८ करोड ५३ लाख २६ हजार बढी भुक्तानी दिएका छन् ।
