१४ जेठ, काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान, समिति, बोर्ड र स्थानीय तहमा गरेको ऋण लगानीमध्ये नेपाल सरकारको डेढ खर्ब रुपैयाँ भाखा नाघ्दा पनि ती निकायले तिरेका छैनन् ।
यसरी फसेको रकम १ खर्ब ५६ अर्ब १७ करोडभन्दा धेरे रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१औं प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
सरकारले गरेको ऋण लगानी ६२ अर्ब ७० करोड ९ लाख र ब्याज ९३ अर्ब ४७ करोड ४५ लाख छ । यसरी सावाँ/ब्याज नतिर्ने निकायको संख्या ८० छ ।
