कोरोना बीमा : कम्पनीले प्रिमियम लिएर असीमित दायित्व सरकारलाई भिडाएको महालेखाको आरोप

कोरोना बीमाबारे महालेखा परीक्षक  कार्यालयले सरकारलाई अनावश्यक भार पारिएको ठहर गरेको छ । कोरोना बीमा गर्ने मापदण्ड नै सरकारलाई भार पार्नेगरी बनाइएको महालेखाले उल्लेख गरेको हो ।

आइतबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा सो मापदण्ड उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख रहेको छ । कोरोनाको बीमा गर्नका लागि मापदण्ड कोभिड १९ बीम मापदण्ड, २०७७ जारी भएको थियो । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सचिवस्तरको निर्णयबाट २०७७ साउन १६ गते मापदण्ड स्वीकृत भएको थियो ।