काठमाडौं : सरकारको राजस्व तथा कर बक्यौता बढेसँगै सरकारको रुजु हुन नसकेको आर्थिक कारोबारको रकम (बेरुजु) बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वित्तीय लेखापरीक्षणको ६१ औं प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल बेरुजु ११ खर्ब ८३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा अद्यावधिक ६ खर्ब ६९ अर्ब र कारबाही टुंगो लगाउनुपर्ने ५ खर्ब १३ अर्ब छ।
प्रतिवेदन महालेखापरीक्षक तोयम रायाले आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएका हुन्। प्रतिवेदनकाअनुसार समीक्षा वर्षको मात्र बेरुजु ९५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ। सुरुमा १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको बेरुजु देखिएकामा लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि ३४ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ फछ्र्योट भएको थियो। देखिएको कुल बेरुजुको २५.१६ प्रतिशत प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा नै फछ्र्योट भएको भनिएको छ। बेरुजु रकम बढ्नुमा प्रमुख कारण राजस्व बक्यौता र बेरुजुको आकारलाई औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा यस्तो बेरुजु रकम १ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ थियो।
