काठमाडौँ — अवैध मोबाइल आयात नियन्त्रण गर्न भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने भनेको मोबाइल डिभाइस व्यवस्थापन प्रणाली (एमडीएमएस) झण्डै ६ वर्ष हुनलाग्दा पनि यसको हार्डवेयर खरिद तथा जडान सम्पन्न नभएकोमा महालेखापरीक्षकले कैफियत देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातासँगको सम्झौता र प्रचलित कानुनअनुसार समयमै काम सम्पन्न नभएकोमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत महालेखाले सुझाव दिखएको छ ।
