काठमाडौं : गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संघीय सरकारी कार्यालयतर्फ सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ। आइतबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुमध्ये सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयको ५४.७४ बेरुजु रहेको देखाएको हो।
प्रतिवेदनमा भौतिक तथा पुर्वधार यातायात मन्त्रालयको बेरुजु २५.९९ , सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु ६.७१ प्रतिशत, उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालयको २.१९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालय १.९८, खानेपानी मन्त्रालय १.६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्राल १.३० प्रतिशत, गृह मन्त्रालयको १.१६ प्रतिशत, संस्कृति, पयर्टन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय ०.८८ प्रतिशत, परराष्ट्र मन्त्रालय ०.८३ प्रतिशत र अन्य मन्त्रालयहरुको २.५८ प्रतिशत बेरुजु रकम देखिएको उल्लेख छ।



