सरकारले फलामे छडमा लिएको कर छूट दिने नीतिले राजस्वमा अर्बौंंको क्षति पुगेको पाइएको छ।
तत्कालिन सरकारले २०७८ सालमा प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् फलामे छडमा कर छूटको दिने नीतिले मुलुकको राजस्व संकलनमा ठूलो धक्का लागेको हो। तत्कालिन सरकारले आर्थिक विधेयक २०७८ को व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २०७८ को प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बाहिरबाट बिलेट ल्याएर फलामे छड बनाउनेलाई अन्त : शुल्क र भन्सार लगाउने तर स्पन्ज आइरन ल्याएर फलामे छड बनाउनलाई अन्त : शुल्क र भन्सार नलिने निर्णय लियो।
