काठमाडौँ, जेठ १० गते । सहकारी स्वनियमनमा चल्ने भनिएकाले समस्या आएको भन्दै सरोकारवालाले अब सहकारी संस्थालाई नियमन गर्न सरकारले दोस्रो तहको नियमन गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्य भएको औँल्याएका छन् ।
सहकारी आन्दोलन मक्किएको र विश्वास गुमाएको अहिलेको अवस्थामा यो क्षेत्रको सुधारका लागि बैङ्क तथा वित्त कम्पनीले जस्तै नीति, नियम निर्देशिका कडाइका साथ पालन गर्नुको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
सहकारीको तथ्याङ्कसमेत व्यवस्थित छैन । सरकारले सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नसक्दा निक्षेपकर्ताको अर्बौं रुपियाँ रकम डुबेको छ । सहकारीको प्रभावकारी नियमन नहुँदा सञ्चालकले आफूखुसी गर्दा बचतकर्ताको अर्बौं रुपियाँ जोखिममा परेको छ ।
