नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको मार्जिन कर्जाको बिरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको १५ करोडको सीमा संविधान बिपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
जनचासोको बिषय समेत भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उनको छ ।
