सहकारीको रकम हिनामिनाको विषयमा छानबिन गर्न गठन गर्ने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन बसेको बैठक बिना निस्कर्ष सकिएको छ ।
मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकले आज पनि कार्यादेशको टुंगो लगाउन नसकेको हो । बैठकमा विभिन्न विकल्पहरुबारे छलफल भएको भएपनि निस्कर्षमा भने पुगि नसकेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले बताए । उनले आजको कार्यदलको बैठक सकारात्मक भएको बताए । उनले सहमतिका साथ नै एउटा कार्यादेश निर्माण गर्ने भन्नेमा सहमति बनेको बताए ।
मन्त्री गिरीले सहकारीमा भएको वचतको अपचलन सम्बन्धमा प्रभावकारी ढंगले छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने सुनिश्चितता हुने, वचतकर्ताहरुको वचतको सुनिश्चित हुनेगरी कार्यादेश बनाउने सहमति भएको बताए । उनले छिटो भन्दा छिटो निस्कर्षमा पुगेर छानबिन समितिलाई कामको जिम्मेवारी दिनेगरी अघि बढ्ने निस्कर्ष निकालिएको बताए । उनले छानबिन अगाडि नै दोषी करार गर्नेकुरा न्यायोचित नहुने र त्यसअनुसार सरकार संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको जिकिर गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले भने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै नाम किटान गरेर कार्यादेश बनाउनुपर्ने अडानमा कायम रहेको छ ।
