जुम्ला– संघीय सरकारबाट चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित समानीकरण अनुदानको अर्बौं रुपैयाँ निकासा नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा आर्थिक संकट निम्तिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको योजना तर्जुमा तथा विकास–निर्माणको मुख्य स्रोतका रुपमा रहेको समानीकरण अनुदान कटौती भएर बजेट निकासा नभएपछि बजेट संकट देखिएको हो ।
संविधानको धारा ६० को उपधारा ४ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोहीनुसार चालु आव २०८०–८१ को लागि संघीय सरकारबाट सात प्रदेशका लागि ५७ अर्ब ९५ करोड र ७५३ स्थानीय तहका लागि ९४ अर्ब ५६ करोड विनियोजन भएको थियो ।
