काठमाडौं । सरकारले ५ वर्षभित्र लागू गर्ने गरी सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको छ ।
खासगरी सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको उक्त कार्ययोजना हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेसँगै कार्यान्वयनमा आएको हो । तहगत सरकारबाट सार्वजनिक पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणका लागि लगानी गर्न वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममार्फत विनियोजित रकमको महत्त्वपूर्ण अंश (औसत ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म) तोकिएको आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकेको समस्या कार्ययोजनाले पहिचान गरेको छ ।
