काठमाडौँ — सरकारले स्टार्टअपलाई बजेटमा सम्बोधन गर्न थालेको एक दशक बित्यो । तर बल्ल राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति–०८० बनेको छ । गत वैशाख २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त नीति स्वीकृत गरेको हो । यसअघि लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, ०८१ मार्फत स्टार्टअप उद्यमलाई समेत कानुनमा समेटिएको हो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०७६ को दफा ४ पछि दफा ४ ‘क’ मा स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनबारे उल्लेख छ । लगत्तै स्टार्टअप नीति ल्याइएको हो ।
