संविधानको धारा ११९ मा बजेट सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको उपधारा ३ मा प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुरुप अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटको तयारीमा छ ।
बजेट पेश गर्ने मिति नजिकिएसँगै उद्योगी, व्यवसायी, निजी क्षेत्र र हरेकले २०८१÷८२ को बजट सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई नजिकबाट नियालीरहेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तृत गरे । नीति तथा कार्यक्रमले केहि हदसम्म सबै क्षेत्रलाई समेटेको अर्थविदहरुले बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको सबलीकरण, अर्थतन्त्रको सुधार, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायतका विषयहरु प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
