यतिखेर नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा वित्तीय समावेशिताको चर्चा बाक्लै गरी हुन थालेको छ । खास गरेर वित्तीय साक्षरता, ग्राहकको संरक्षण र वित्तीय समावेशितालाई लिएर विकसित मुलुकहरूले मुद्दा उठाउन थालेको करीब दशक हुन थालेको छ । यसै विषयलाई लिएर नेपालमा ओईसीडीले नेपाल धितोपत्र बोर्डको सहकार्यमा हालै एक अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरेको छ । सम्भवतः जी–२० अन्तर्गतको यो समूहले नेपालमा गरेको सेमिनार पहिलो हो । सेमिनार हुनु कुनै ठूलो घटना होइन, तथापि सेमिनारले वितरण गर्न खोजेको सन्देशचाहिँ महत्त्वपूर्ण हो । हालसम्म पनि आफूखुशी सेवाग्राहीलाई सेवा लाद्ने गरेका नेपाली वित्तीय संस्थाहरूको संस्कारमा माथि उल्लिखित तीनओटा पक्षमाथि अबका दिनमा केही परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने सन्देश जानसक्यो भने सेमिनार उपलब्धिमूलक हुनसक्छ । सम्भवतः अहिले वित्तीय साक्षरताभन्दा पनि वित्तीय शिक्षाको चाहिँ आवश्यकता हो । वित्तीय शिक्षा एकपटक सिकेर पूर्ण हुन सकिँदैन, यो त निरन्तर हुनुपर्छ ।
वित्तीय सेवा दिनेहरूले आफ्ना ग्राहकको संरक्षण र शिक्षामा मनग्गे ध्यान दिनसकेका छैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । यसले वित्तीय शिक्षाका लागि वित्तीय संस्थाहरू नै अग्रसर हुनुपर्ने मूल सन्देश प्रवाह गरेको देखिन्छ । वित्तीय सेवामा समावेशिताको प्रश्न नेपाली वित्तीय संस्थाहरूका लागि सिक्नैपर्ने विषय हो । यसका लागि ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने प्रसङ्गको चर्चा गर्नु यस आलेखको अभीष्ट हो ।
वित्तीय सेवाका अभिन्न अङ्गजस्तै मानिन थालिएको माथि उल्लिखित तीन पक्ष हाम्रा लागि व्यवहारमा खासै अनुभूत भएका छैनन् । खास गरेर, बैंक र वित्तीय संस्थाहरू (लघुवित्तीय संस्थाबाहेक) बाट प्रदान हुने सेवाहरूमा वित्तीय साक्षरता÷शिक्षा र ग्राहकको संरक्षणका लागि कामहरू भएको देखिँदैन । भए पनि देखिने गरी अनुभूति गर्न सकिएको छैन । अहिलेको प्रतिस्पर्धात्मक वित्तीय सेवामा यी पक्षमाथि ध्यान पुर्याउन सकिएन भने वित्तीय सेवा दिगो र भरपर्दो हुन सक्दैन । अब यसैलाई आधार बनाएर कतिपय दातृ निकायले विश्व वित्तीय बजारमा विभिन्न खाले सहायता दिएका छन् । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन ।
वित्तीय साक्षरताको चर्चा नेपालमा खासै बाक्लिन नपाए पनि कामै नभएको भने होइन । जानी वा नजानी यसमा केही काम भने भएको छ । हो, तिनले विश्व बजारमा विकसित मुलुकले अहिले चर्चामा ल्याए जसरी भने चर्चा बटुल्न सकेका छैनन् । उदाहरणका लागि लघुवित्तीय सेवाको पहुँचलाई लिन सकिन्छ । नेपाली लघुवित्तीय संस्थाहरूले यसखाले सेवा प्रवाह थाल्दादेखि नै समावेशितालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । महिलामा मात्र कर्जा सेवा केन्द्रित गरिनु तिनमा पनि समाजका पिछडिएका महिलामा लघुवित्तीय सेवा पुर्याउनु वित्तीय समावेशिताको राम्रो उदाहरण हो । करीब ३५ लाख विपन्न वर्गका सेवाग्राही यस सेवामा आबद्ध छन् । लघुवित्तीय सेवा लिने सेवाग्राहीले समूहमा रहँदा सेवा लिनुपूर्व अनिवार्य रूपमा एकहप्ते वित्तीय साक्षरता वा शिक्षा लिनु पर्छ । यस्तो शिक्षा सम्बद्ध लघुवित्तीय संस्थाबाटै प्रवाह हुन्छ । यसमा निकै ठूलो खर्च हुन्छ । त्यस्तो खर्च लघुवित्तीय संस्थाकै नाफा नोक्सानबाट बेहोरिन्छ । त्यसको दीर्घकालीन लक्ष्य भनेकै विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवाबारे प्रारम्भिक जानकारी दिनु र उनीहरूले लिने सेवाबाट उनीहरूलाई केकस्तो फाइदा/बेफाइदा हुन्छ भन्ने जानकारी गराउनु हो । यो अहिले भन्ने गरिएको वित्तीय शिक्षा नै हो ।
अहिले लघुवित्तीय संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धाका नाममा यसलाई झारा टारेका होलान्, त्यो लघुवित्तीय संस्कारकै विचलन हो । अढाइ दशक पहिलेदेखि नै विभिन्न खाले सुरक्षण कोषको प्रचलन रहनु ग्राहकको संरक्षणका लागि थालनी भएको अभ्यास नै हो । हाल केन्द्रीय बैंकले नाफाको १ प्रतिशत सुरक्षण कोष राख्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तो निर्देशनकै कारण बैंक/वित्तीय संस्थाले नाफाको १ प्रतिशत रकम सीएसआर अर्थात् संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवस्थाअन्तर्गत रकम छुट्याएर राख्न थालेको २ वर्ष भयो । कतिपयले यसैको रकम वित्तीय साक्षरताका नाममा खर्चेको पनि देखिन्छ । तर, तिनको अनुगमन फितलो देखिन्छ ।
स्वास्थ्य र उपचार पद्धतिमा आएको सुधारका कारण हाल विश्वमा दीर्घजीवीहरूको संख्यामा वृद्धि देखिन थालेको छ । ६० वर्ष नाघेकाको संख्या विश्वमा दिनानुदिन बढ्दो छ । नेपाल पनि त्यसबाट मुक्त छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०५० सम्ममा यो संख्या २ अर्ब नाघ्ने बताएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको यस्तो अनुपात विकासोन्मुख मुलुकहरूमा त्यसबेला करीब २० प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । ज्येष्ठ नागरिकको यस्तो वृद्धिले खास गरी बुढ्यौलीलाई कसरी सुखमय बनाउन सकिन्छ, कसरी तिनलाई वित्तीय संस्थाहरूले उचित प्रडक्टका साथ दिगो र भरपर्दा सेवा प्रदान गर्न सक्लान्, जसबाट उनीहरूको जीवन निर्वाह ढुक्कसँग होस् भन्ने चिन्ता अहिले देखिएको मूल मुद्दा हो, ओईसीडीले यसै भन्छ । यो उमेरमा (नेपालको हकमा ५८ देखि ६५ वर्षको उमेरसम्म) कर्मचारी पनि सेवानिवृत्त भइसक्ने तर तिनले पाउने पेन्सनमा जीवनको उत्तराखण्डको जीवनयापन सरल नहुने भएकाले तिनलाई कसरी वित्तीय सेवामार्पmत आकर्षित गरेर लाभ दिन सकिन्छ भन्नेमा चिन्तन हुन आवश्यक छ । के नेपाली वित्तीय संस्थाहरूले यतापट्टि सोचेका छन् ? सोचेका छैनन् भने अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । उनीहरूलाई दिइने वित्तीय सेवाको डिजाइन बैंकहरूले गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेसम्मको परिदृश्य हेर्दा के देखिएको छ भने बैंकहरूले निक्षेपका विभिन्न नमूनामध्ये पेन्सन निक्षेप र ज्येष्ठ नागरिकलाई आधा प्रतिशतको ब्याजदरको आकर्षण बाहेक अरू कुनै वित्तीय प्रोडक्ट ल्याउन सकेको देखिँदैन । बैंक कर्जाको त कुरै छाडौं, ६० वर्ष नाघेकाले कर्जै पाउँदैन, भरसक । ७० वर्ष नाघेकाले सवारी चालक अनुमति नवीकरण गर्न नपाएजस्तै ज्येष्ठ नागरिक भनेको काम नलाग्ने पात्र हुन्, सामाजिक बोझ हुन् भन्ने एकखाले मानसिकता पनि देखिँदो छ । पहिले यो मानसिकतामा परिवर्तन गर्नु जरूरी छ ।
समाजमा अहिले के पनि देखिन थालेको छ भने एकल परिवारको संस्कार, वैदेशिक रोजगारको बढ्दो प्रवाह र विदेश मोहका कारण उता गएकाहरू स्वदेश नफर्कने क्रम बढ्दो रहेकाले नेपालीहरूको बुढेसकाल दिनानुदिन कठिन बन्दै छ । यो अझ बढ्ने पक्का छ । यसलाई राज्यले कुनै नीतिबाट सम्बोधन गरेको पनि देखिँदैन । अरू कुरा त परै जाओेस् नेपाली बैंक/वित्तीय संस्थामा पेन्सन लिन जाँदा होस् वा आफ्नो निक्षेप निकाल्न जाँदा होस् ज्येष्ठ नागरिकका लागि भनेर तिनले न त अलग्गै काउन्टरको व्यवस्था गरेका छन्, न त देखिने गरी विशेष सेवा सुविधा नै । बैंकमार्फत जम्मा हुने पेन्सन वा वृद्धभत्ता लिन पनि घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने, सहारा लिएर जानुपर्ने अवस्था छ । अहिले ज्येष्ठ नागरिकहरूले आफ्ना छोराछोरीमाथिको निर्भरता कम गर्न थालेका छन् । यो परिस्थितिजन्य कारणले ल्याएको नयाँ संस्कार हुन जाने देखिँदो छ । यसैले अब बैंक/वित्तीय संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिगो, भरपर्दो र विशेष खालका वित्तीय सेवा प्रवाह गर्नेपट्टि ध्यान दिनु जरुरी छ । नीति निर्माता ( सरकार र केन्द्रीय बैंक) हरूले पनि बेलैमा आँखा उघार्ने हो कि ? ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि उत्पादनमूलक वित्तीय सेवामा संलग्न गराएर लैजानु नै समावेशी वित्तीय सेवाले परिकल्पना गरेको मुद्दा हो ।
प्रधान नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।
