नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ । सोमबार भएको अर्थ समितिको बैठकमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो तर्फबाट सुझाव पेश गरेको हो।
राष्ट्र बैंकले गरिबीको दर उच्च रहेको पालिकाहरुमा सेवा गर्ने लघुवित्तलाई आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ। सुझावमा भनिएको छ 'लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रदान गर्ने वित्तीय सेवाको महत्त्व बैंकिङ पहुँच नभएका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको लागि रहेको सन्दर्भमा यसको सामाजिक बैंकिङको अवधारणासमेतलाई ध्यानमा राखी गरिबीको दर उच्च रहेको पालिकाहरुमा सेवा पुर्याए अनुरूप आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्ने।'
