नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पनि बैंकहरुको जस्तै हविगत भोग्नुपरेको छ। कुनै बेला आन्तरिक राजश्व विभागले तिर्नुपर्दैन भन्ने कर बैंकहरुले तिर्नुपरेझैं अहिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पनि तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
यस्तो कर तिर्नु नपर्ने जिकिर सहित वल्डलिंकले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा आज अदालतले खारेज गरेसँगै कम्पनीहरुले कर तिर्नु पर्ने भएको हो आज न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले वल्डलिंकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण विरुद्द अदालतमा दायर गरेको ८ वटै रिट खारेज गरेको हो ।
