काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणविरूद्ध दायर गरेको विभिन्न ८ ओटा रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । रिट खारेज भएपछि सरकारलाई बक्यौता उठाउने बाटो खुलेको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तिर्नैपर्ने बाध्यता आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द प्रसाद घिमिरेका अनुसार उक्त रिट खारेज भएपछि सेवा प्रदायकले सरकारी दायित्व बुझाउनैपर्ने भएको बताए । 'अब रिट खारेज भएकाले दायित्व दाखिला गर्नुपर्ने देखिन्छ,'आर्थिक अभियानलाई छोटो प्रतिक्रिया दिंदै उनले भने ।
