नेपाल सरकारलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजश्व असुलीको बाटो खुलेको छ।
वर्ल्डलिंकले कर सम्बन्धमा सरकारविरूद्ध हालेको ८ वटै रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजश्व असुलीको बाटो खुलेको हो।
उक्त फैसलासँगै सरकारलाई रोयल्टी राजश्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुलउपरगर्ने बाटो असुलीको बाटो खुलेको छ।
