काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पटक–पटक जनाएको प्रतिबद्धताविपरीत आर्थिक वर्ष अन्त्य हुन दुई महिना बाँकी रहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले चालु वर्षमा स्वीकृत बजेटअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि मुलुकभरका स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास योजना प्रभावित भएको छ । सरकारले झन्डै २६ प्रतिशत समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि मुलुकभर निर्माणाधीन हजारौं योजना बीचैमा अलपत्र भएका छन् ।
योजना पूरा गरेर बिल बोकेर आउने निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता पनि रित्तो हात फर्कन थालेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आन्दोलनको तयारीमा छन् । तत्कालै अनुदान रकम पूरै निकासा नगरे सिंहदरबारमा भेला भएर आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ । नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले अनुदान कटौती नगर्न महिनौंदेखि अनुरोध गर्दै आए पनि बेवास्ता गरिएको भन्दै आन्दोलन गरेर भए पनि निर्णय फिर्ता गराउने चेतावनी दिएको छ । संघका अध्यक्ष भीम ढुंगाना र महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर विनियोजित रकम नपठाएकामा संघ सरकारको विरोध जनाएका छन् । रकम निकासा नभए संघ सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनको विकल्प नभएको उनीहरूले बताए ।
