मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि ठुला पूर्वाधार एवं उत्पादन परियोजनामा स्वदेशी र विदेशी निजी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएर एकद्वार निकायका रूपमा १२ वर्षअघि लगानी बोर्डको स्थापना भएको हो । मुलुकको तीव्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानीको खाडल पूर्ति गर्न निजी क्षेत्रको लगानी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) अवधारणामा र लगानीकर्ताले पूर्ण निजी स्वामित्व रहने गरी निजी स्वपुँजी र ऋण परिचालन भई सञ्चालन हुने परियोजना लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण हुँदै आएका छन् । छ अर्ब रुपियाँ वा सोमाथिका र ऊर्जा परियोजनाको हकमा दुई मेगावाट र सोमाथिका परियोजनाको समग्र परियोजना चक्र व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको बोर्डलाई अधिकार प्रदान गरिएको छ । यस प्रकारको शक्तिशाली बोर्डलाई सरकारको व्यावसायिक अनुहारका रूपमा हेरिँदै आएको छ, जसले महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकास गरी मुलुकको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्ने, पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गर्ने (स्वदेशी पुँजी अपर्याप्त भएकाले विदेशी पुँजीसमेत परिचालन गर्ने), स्वदेशी एवं विदेशी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने साथै एकल बिन्दु सेवा तथा लगानीकर्ता समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने र नेपाललाई लगानीकर्ताले रुचाएको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित छौँ ।
