नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरुको पूँजी बृद्धि गरी एकवर्षभित्र २० अर्ब पुर्याउन दिएको आदेश फिर्ता हुने सम्भावना बढेको छ ।
अर्थमन्त्रालयले आफूसंग सामान्य छलफल समेत नगरि बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी बढाउने निर्णय गरेकोले त्यसप्रति असहमती जनाउंदै निर्णय फिर्ता लिन आदेश दिने बारेमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुबीच छलफल भएको बताइएको छ ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले बीमा प्राधिकरण स्वायत्त र नियामक निकाय भए पनि अर्थमन्त्रालयसंग छलफल समन्वय नगरि नीतिगत निर्णयहरु गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या हुने र त्यसमाथि अहिले सरकारले अतिरिक्त दायित्व वहन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्रकृया मिलाएर फिर्ता लिन प्राधिकरणका अधिकारीहरुलाई सुझाव दिएको बताइएको छ ।
प्राधिकरणले गत माघको पहिलो साता पुनर्बीमा कम्पनीहरुले एक वर्षभित्र अर्थात् २०८१ माघ मसान्तसम्म २० अर्ब पूँजी पुर्याउनुपर्ने निर्देशन दिने दिएको थियो । नेपालमा हाल सरकारी लगानीको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, नीजि क्षेत्रको लगानी रहेको हिमालयन रिईन्सोरेन्स कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यी दुई कम्पनीमध्ये नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी १२ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ हिमालयन रिन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । प्राधिकरणको निर्देशनपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले आउंदो माघ मसान्तभित्र ५६ प्रतिशत अर्थात ७ अर्ब १८ करोड ६४ लाख ५६ हजार रुपैयाँ थप गर्नु पर्नेछ भने हिमालयन रिईन्सोरेन्स कम्पनीले शतप्रतिशत अर्थात १० अर्ब पूँजी थप गर्नु पर्नेछ ।
