स्थानीय तहमा दर्ता भएका निश्चित रकम माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन भएसँगै अब स्थानीय तहमा दर्ता भइ वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ५० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन अब प्रदेश सरकारले गर्ने भएको हो ।
साथै, प्रदेशमा दर्ता भएर वार्षिक ५० करोडसम्मको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु मात्रै अब प्रदेश सरकारको नियमन, अनुगमन र सुपरिवेक्षणमा परेका छन् ।
