अब सहकारी संस्थाको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको लागि आवश्यक पर्ने निर्देशन र मापदण्ड नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने भएको छ। ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन'ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।
यस मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ पनि संशोधन भएको छ। २०८० चैत्र ३० गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएसँगै यो लागु भईसकेको छ। ऐनले नेपाल राष्ट्र बैंकको काम, कर्तब्य र अधिकार थप गरेको छ।
