काठमाडौं : कमजोर राष्ट्रिय ढुकुटी, मन्त्रालयगत समन्यव अभाव, नीतिगत अस्पष्टता तथा कतिपय असमझदारीजस्ता कारण सरकारले निर्माण पूरा भएका परियोजनाका ठेकदारलाई तिर्न बाँकी रकम ६० अर्ब पुगेको छ। यो बक्यौता बढ्दो क्रममा छ।
ठेकदारहरू यसबाट अन्यायमा परेको बताउँछन्। सरकारी अधिकारीहरू भने यसलाई ‘बजेट हुँदा काम नगर्ने, काम हुँदा बजेट नहुने’ स्थिति दर्शाउँछन्। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार देशभरका व्यवसायीहरूले सरकारबाट अझै ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ। काम गरेको पैसासमेत समयमा नदिएर आफूहरूलाई सरकारले तड्पाइरहेको उनीहरूले गुनासो गरेका छन्। केही निर्माण व्यवसायीहरूले समयमा काम नगरेर योजना वर्षौंदेखि अलपत्र पार्ने गरेका समेत कैंयन उदाहरणहरू छन्। तर, काम गर्ने र नगर्ने व्यवसायीहरूलाई सरकारले एउटै डालोमा राखेर हेर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
