काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूमा रहेको स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको निक्षेप फिर्ता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता व्यवस्थापन सहज हुन थालेको छ ।
गत मंगलवारबाट अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरूलाई स्थानीय तहको ६० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्ने पाउने सुविधा हटाएको थियो । उक्त सुविधा हटेसँगै वाणिज्य बैंकको करीब १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप घटेको छ । यसले गर्दा तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज भएको र औसत दैनिक अन्तरबैंक ब्याजदर पनि ब्याजदर कोरिडोरको सीमाभित्र कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकमा निक्षेप राखेर आम्दानी गर्दै आएका बैंकहरूलाई भने उक्त निर्णयले घाटा लागेको छ ।
