स्थानीय तहको सञ्चित रकम निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने नियम हटेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सिडि रेसियो ८१ प्रतिशत नजिक पुगेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार गत मङ्गलबारदेखि नै स्थानीय तहमा जाने ६० प्रतिशत पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाइएको हो । उक्त व्यवस्थाबाट करिब ८० देखि ९० अर्ब थप रुपैयाँ बैंकले निक्षेपका रुपमा पाएका थिए । व्यवस्था हटेसँगै हाल बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ८०.८६ प्रतिशतको विन्दुमा पुगेको छ ।
