कर प्रणाली सुधार उच्चस्तरीय समितिले करमा दिइएका छुटहरू क्रमशः हटाउँदै जान सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
पूर्वअर्थ सचिव विद्याधर मल्लिक नेतृत्व समितिले छ महिना लगाएर तयार गरेको प्रतिवेदनमा कर छुटको उपयोगितामाथि प्रश्न उठाउँदै यस्तो उल्लेख गरेको हो। प्रारम्भिक कृषि उपजमा भने छुट निरन्तर गर्न सुझाव दिइएको छ।
सरकारले आयोजना र उत्पादनमूलक उद्योगको नाममा हरेक वर्ष कर छुट दिँदै आएको छ। विभिन्न ऐनहरूले प्रबन्ध गरेका कर पनि हरेक वर्ष परिवर्तन हुने (सालबसाली) आर्थिक ऐनबाट संशोधन गरी छुट दिने गरिएको छ। तर, छुटको लाभ रोजगारी सिर्जना, उत्पादन तथा उपभोगमा नदेखिएको संकेत समितिले गरेको छ।
