लघुवित्त ऋणीमा सरकारको दोहोरो नीति

काठमाडौं– सरकारले लघुवित्त वित्तीय संस्था र त्यसका ऋणीमाथि दोहोरो नीति देखाएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले एकातिर लघुवित्तका ऋणीले जसरी पनि ऋण तिर्नैपर्ने भाषण गर्दै आएका छन् । अर्कोतिर सरकारले कार्यदल गठन गरी ऋण मिनाहा गर्नेबारे अध्ययन गर्ने भनेको छ ।

गत चैत दुईमा सरकार र आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा विभिन्न किसिमले समस्यामा परेका ऋणीको ऋण मिनाहा लगायतलाई सम्बोधन गर्न कार्यदल गठन गरी अध्ययन गर्ने भनिएको छ । सहमतिमा २०७२ को भूकम्प, नाकाबन्दी तथा कोभिडको समस्या एवं लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह एवं असुली गर्दा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा निर्देशनविपरीत कार्य गरेको जस्ता कारणले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्ने ऋणीको साँवा, ब्याज, शुल्क, जरिवाना, कालोसूची एवं धितो फुकुवा, पीडितको पुनस्र्थापना तथा कर्जा भुक्तानी गर्ने कुनै आधार नभएका (घाइते, अपांग, दीर्घ रोगी) वास्तविक पीडितको कर्जा मिनाहा लगायतका विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनिएको छ । यसका लागि स्थलगत अध्ययन गरी समाधानका विकल्पसहित काम सुरू गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ र आन्दोलनरत पक्षका तीन जना प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख छ ।