बढ्दो ब्याजदर र बैंकहरुबीच निक्षेप खोसाखोसको परिस्थिति सिर्जना भएपछि स्थानीय तहमा जाने ६० प्रतिशत पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने गरी गरिएको व्यवस्था अब खारेज हुने भएको छ ।
तरलताको व्यापक अभाव भएर बैंकमा लगानीयोग्य रकम नै नभएका बेला स्थानीय तहमा जाने ८० प्रतिशत रकम बैंकहरुले निक्षेपका रुपमा गणना गर्ने सुविधा पाएका थिए । उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै गत भदौदेखि कुल रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
