कर प्रणाली सुधारबाट वार्षिक करिब तीन खर्ब (दुई खर्ब ९१ अर्ब) राजस्व बढ्ने आधार देखिएको छ।
गत वर्ष राजस्व वृद्धिदर नै नकारात्मक देखिएपछि सरकारले कर प्रणालीमा समस्या पहिचान र सुधारको लागि अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
अध्ययनको लागि गत भदौमा मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट पूर्व अर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो। यो समितिले ६ महिना लामो अवधि लगाएर गरेको अध्ययनले कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन आवश्यक रहेको र ठूलो मात्रामा राजस्व गुमेको निचोड निकालेको हो।
