अर्थमन्त्रालयले सोमबार विहान एक सूचना जारी गर्यो-आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखन कार्यको शुरुवात भएकोले बैशाख मसान्तभित्र इमेलबाट आफ्नो सुझाव उपलब्ध गराइदिनु ।
यो सूचनाको बजेटको ‘कर्मकाण्ड’ को एउटा सानो पाटो मात्र होइन, यसका पछाडि लुकेका कारणहरु महत्वपूर्ण छन् । त्यसमाथि यस पटक अर्थमन्त्रालयले बजेटको ‘मस्यौदा लेखन’ शुरुवात भएको भन्दै त्यसमा संलग्न सरकारी अधिकारीहरुको विवरण जसरी जानकारी सार्वजनिक गरेको छ, त्यो सम्भवतः कुनै पनि देशको बजेट निर्माणको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तभित्र पर्दैन । त्यसले ‘दालमे कुछ काला है न जनाव’ भन्ने हिन्दि मुहावरालाई सम्झाईदिएको छ ।
पहिलो कुरा त अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचनामा दिइएको इमेलमा सुझाव पठाउँदा त्यसको सुनुवाई होला, बजेट लेख्ने जिम्मेवारी पाएका हाकिम सावहरुले दिइएका सुझावहरुलाई यथार्थपरक रुपले सुनुवाई गर्लान भनेर अपेक्षा गर्नु नै सबैभन्दा ठूलो मुर्खता हुनेछ । सरकारी निकायले भनेझैं जनताले दिएका सुझावहरु कार्यान्वयन हुने भए देशभरका सरकारी कार्यालयहरुमा टांगिएका सुझाव पेटिकाहरु लामखुट्टेका वासस्थान र गुट्का पारखीहरुका ‘थुकदाना’ बन्ने थिएनन् र ती कार्यालयहरुको अवस्था शायद अमेरिकन वा युरोपियन ‘स्टाण्डर्ड’ को बनिसक्ने थियो ।
