बैंक तथा वित्तीय संस्था (बाफिया) सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ। अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत साता प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको उक्त विधेयक संशोधनको लागि पेस गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा तहल्कै मच्चिएको छ।
प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकमा जुन कुनै बैंकको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी शेयर धारण गरेकाले अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरिएकोले बैंकिङ क्षेत्रमा तहल्कै मच्चिएको हो। बैंक र व्यवसायी छुट्टाउने जटिल बुँदा प्रति जति आम सर्वसाधारणको ध्यान गएको छ, त्यति अरू थप बुँदाहरूमा ध्यान गएको देखिँदैन।
केन्द्रीय बैंकले बाफियामा डिजिटल मुद्राको कन्सेप्ट पनि अघि सारेको छ। यो उसले पहिलो पटक अघि सारेको हो। संशोधन गर्न पेस भएको विधेयकमा मूल ऐनमा दफा ४९ क. थप गर्दै उक्त कन्सेप्ट अघि सारिएको छ। जस अनुसार संशोधनको लागि पेस भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भएमा अहिले भएका बैंक वित्तीय संस्थाले थप सुबिधा लिएर वा नयाँ लाइसेन्स लिएर खडा हुने डिजिटल बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने छन्। “मूल ऐनमा दफा ४९क. थप: मूल ऐनको दफा ४९ पछि देहायको दफा ४९ क. थपिएको छ: ४९क. डिजिटल बैंकले बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने: यो ऐन, अन्य प्रचलित कानुन, प्रबन्ध पत्र र नियमावली तथा राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा, सर्त निर्देशनको अधीनमा रही डिजिटल बैंकले राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमको निक्षेप लिने, कर्जा प्रवाह गर्ने समेतका बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबार गर्न सक्ने छ” संशोधनको लागि पेस भएको विधेयकमा उल्लेख छ।
तर जसरी यो बुँदा ऐनमा थप गर्न लागिएको छ। त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर गर्छ ? अझै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि प्रस्ट रुपमा थाहा छैन कि डिजिटल बैंक भनेको के हो ? यसले के काम गर्छ ? कसरी कारोबार हुन्छ ? किन चाहियो ? अहिलेका बैंकहरुभन्दा के फरक काम गर्छ ? यावत प्रश्नको उत्तर नै थाहा भई नसकेको केन्द्रीय बैंकले माथि उल्लेखित बुँदा घुसाउनुले फेरि डिजिटल बैंकको नाममा पुन बैंकको लाइसेन्स बाँड्ने चक्कर होइन भन्ने आशङ्का थपेको छ।
हुन त अहिले कतिपयले यही डिजिटल बैंकको लाइसेन्सको लागि भित्र भित्रै काम गरिरहेका पनि हुन सक्छन्। उनीहरूकै जोड बलमा ल्याउन लागिएको हो कि भन्ने अर्को आशङ्का पनि गर्न सकिन्छ ?
