मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा नीतिगत दर घटाउन राष्ट्र बैंकलाई दबाव बढेको छ। अन्तरबैंक ब्याजदर निरन्तर ब्याजदर करिडोरको सीमाभन्दा तल बसिरहेको र मुद्रास्फिति पनि निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको कारण केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगत दर घटाउन दबाव परेको हो।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामा नै तेस्रो त्रैमासमा नीतिगत दर थप घट्न सक्ने संकेत गरेको थियो। दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामा अर्थतन्त्र र मुद्रास्फितिलाई हेरेर मौद्रिक उपायहरुमा हेरफेर गर्ने बताएको थियो। आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम् मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरुमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने छ। दोस्रो त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख छ।
अहिले अन्तरिक अर्थतन्त्र चलामान हुन सकेको छैन। बैंकहरुमा कर्जाको माग अझै बढ्न सकेको छैन। बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिदै गएको छ। आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुधारको लागि नीतिगत दरहरुलाई केहि घटाउनुपर्ने दबाव छ। अर्कोतर्फ मुद्रास्फिति पनि घट्दै गएको अवस्था छ। माघसम्ममा मुद्रस्फिति ५.०१ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। २०८० पुसमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत रहेको थियो। महंगी दर घट्दा राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत दर घटाउन बाटो खुल्ने छ।
बैंकहरुमा अधिक तरलता हुँदा राष्ट्र बैंकलाई अन्तरबैंक ब्याजदर ब्याजदर करिडोरको सीमाभित्र राख्न कठिन भएको छ। अहिले स्थायी निक्षेप सुविधा उपलब्ध गराउदा पनि अन्तरबैंक ब्याजदर ३ प्रतिशतभन्दा तल नै छ।
यसले गर्दा पनि केन्द्रीय बैंकलाई ब्याजदर करिडोरको सीमालाई तल झार्नुपर्ने अवस्था छ। चैत ६ गतेसम्ममा अन्तरबैंक ब्याजदर २.४० प्रतिशतमा झरेको छ। बैंकहरुले अहिले झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ स्थायी निक्षेपको रुपमा राष्ट्र बैंकमा राखेका छन्। सरकारले आन्तरिक ऋण पनि उठाइरहेको छ तर पनि बैंकहरुमा अधिक तरलताको समस्या देखिएको छ। जसले गर्दा अन्तरबैंक ब्याजदर निरन्तर घट्दै गएको छ।
