समितिले काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह, विराटनगर एकीकृत जाँच चौकी, वीरगन्ज सुक्खा बन्दरगाह, वीरगन्ज एकीकृत जाँच चौकी, चोभार सुक्खा बन्दरगाह, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह, नेपालगन्ज एकीकृत जाँच चौकी निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको हो । सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता ५ वर्षलाई गरिएको गजुरेलले बताए ।
‘०७७ माघदेखि ०८० कात्तिकसम्म आइपुग्दा निर्माण सकिएका आठ वटा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई दिएका छौं । यसले सेवा स्तर बढेको छ, आम्दानी पनि बढेको छ,’ उनले भने । विगतमा वार्षिक ८० करोड आम्दानी गर्ने समितिले अब १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी आम्दानी गर्ने उनको भनाइ छ ।
